Narmada dams’ levels depleted to generate more electricity: Threatening water security for Gujarat and Madhya Pradesh

An analysis of the available information on water levels and live storage % during February and March 2014 raises questions marks about the reasons for depletion of water levels in these dams when there was no apparent need. It prime facie seems to indicate that this has been done to generate more electricity in view of impending elections. However, this is likely to threaten water security of the people of Madhya Pradesh and Gujarat during coming summer months. It could also raise difficulties in post summer period if monsoon is deficit as seems to be indicated by the rapidly developing El Nino conditions. In table below we have given these figures for the Sardar Sarovar and Indira Sagar Dams, the biggest dams on Narmada in Gujarat and Madhya Pradesh.

Intake well at Kasrawad. Last intake hole is above the water level Photo: Pancham Choyal, Badwani Bureau chief of Patrika

Intake well at Kasrawad. Last intake hole is above the water level Photo: Pancham Choyal, Badwani Bureau chief of Patrika

 Level change in SSP and NSP between Feb 6 and April 9, 2014

Project Particulars Feb 6 Feb 13 Feb 20 Feb 27 Mar 6 Mar 13 Mar 20 Mar 27 Apr 9
SSP level m 121.47 120.88 119.8 117.79 117.31 115.62 115.12 113.88 114.82
% live storage 95 (58) 88 (55) 76 (51) 59 (48) 53 (58) 38 (60) 33 (57) 22 (53) 31 (58)
ISP level m 255.27 254.7 254.38 254.11 253.76 253.49 253 252.5 251.39
% live storage 47 (48) 43 (47) 41 (47) 40 (46) 37 (41) 35 (39) 34 (35) 31 (34) 26 (28)

Note: figures in bracket with those % live storage levels are the figures for % live storage same date last year.

Source: CWC weekly reservoir level updates. Strangely, the Apr 3, 2014 bulletin does not provide the reservoir details, see: https://docs.google.com/folderview?usp=sharing&id=0B2IHafYlWNipTm1wVXhXelV4RDg

It is clear from the above figures that level and % live storage of water in Sardar Sarovar Project (SSP, on Narmada River in Gujarat, considered Gujarat’s lifeline by Gujarat politicians and government) has drastically reduced from 95% on Feb 6, 2014 to just 22% on March 27, to rise slightly to 31% on April 9. The level last year remained almost constant between 58% and 53% during the same period.

News

In case of upstream Indira Sagar Project (ISP) in upstream on Narmada River in Madhya Pradesh too the level has been drastically reduced from 47% on Feb 6, 2014 to 26% on April 9, 2014. There was no need for this depletion and water stored could have been of use during summer. Here too it seems level has been reduced to generate more power, again at the cost of water security for people of Madhya Pradesh and Gujarat.

bank of Narmada at Rajghat. Gandhi Samadhi is also being seen in the background Photo: Pancham Choyal, Badwani Bureau chief of Patrika

bank of Narmada at Rajghat. Gandhi Samadhi is also being seen in the background Photo: Pancham Choyal, Badwani Bureau chief of Patrika

It should be noted here that the storage gets depleted to the extent water is released from dams for hydropower generation and when water is released from 1200 MW River Bed Power House (RBPH) of SSP, it is not even useful for irrigation. Only water released through the 250 MW Canal Head Power House (CHPH) of SSP goes into canals and can be used for irrigation or water supply.

Overflowing Sardar Sarvor Dam in Monsoon 2013: Source: PTI

Overflowing Sardar Sarvor Dam in Monsoon 2013: Source: PTI

There was no need for this depletion and considering the impending summer and likelihood of deficit monsoon in view of developing El Nino conditions[1]. It seems the level has been depleted for generating extra electricity in view of ongoing elections, risking the water security for the Gujarat’s drought prone areas in coming summer. It should be disturbing that water level in SSP should reach such low level of 22% by March 27 this year when the monsoon was above average and water level at SSP reached its highest level till date in the monsoon. This mismanagement also punctures the hole in the oft repeated claim of the Gujarat government that Gujarat is suffering as it is not allowed to increase the dam height. If Gujarat cannot use water available at current dam height in optimal way, where is the case for increasing dam height?

Narmada river be between Kasrawad and Rajghat Photo: Pancham Choyal, Badwani Bureau chief of Patrika

Narmada river be between Kasrawad and Rajghat Photo: Pancham Choyal, Badwani Bureau chief of Patrika

Hydropower Generation The figures of electricity generation from these projects (and also Omkareshwar also on Narmada in Madhya Pradesh between ISP and SSP) from the official website of Central Electricity Authority (http://cea.nic.in/monthly_gen.html) for Feb and March 2014 and 2013 are given below.

Project Power stations February March
2014 2013 2014 2013
SSP RBPH 340.96 51.74 301.61 154.89
CHPH 48.48 17.09 44.3 47.92
Total 389.44 68.83 345.91 202.81
NHDC ISP 230.76 120.67 242.94 223.21
OHP 106.23 68.08 109.18 116.75
Total 336.99 188.75 352.12 339.96

Note: All figures in Million Units (One Unit is one Kilowatt hour). All figures from Central Electricity Authority Website. The figures for March 2014 are tentative, but the final figures do not change much as past experience shows. RBPH: River Bed Power House; CHPH: Canal Head Power House; OSP: Omareshwar Hydropower Project; NHDC: Earlier known as Narmada Hydroelectric Development Corporation (http://www.nhdcindia.com/ a joint venture of Govt of Madhya Pradesh and NHPC Ltd)

It is clear from these figures that electricity figures at SSP and NHDC hydropower stations have certainly been much higher during Feb-March 2014 compared to the same months the previous year. For SSP, the total power generation during Feb March 2014 was 735.35 Million Units, compared to 271.64 MU during the same period last year, the increasing being huge 171% in 2014 compared to the same in 2013. In case of NHDC stations, the generation during Feb Mar 2014 was 689.11 MU, compared to 528.71 in Feb Mar 2013, increase in 2014 period being 30.33% higher in 2014. Thus it is clear that much higher amount of power has been generated during Feb Mar 2014 at SSP and NHDC stations compared to same period previous month, at the cost of depletion of water level in the SSP and ISP. The power benefits from SSP are shared in the ratio of 57: 27: 16 % for MP: Maharashtra: Gujarat.

While people in Gujarat and Madhya Pradesh are likely to suffer in coming summer and monsoon due to this unjustifiable depletion of these reservoirs, some people are already suffering. For example, as reported by newspapers[2], Badwani city water supply in Madhya Pradesh has already suffered as the water level in the river has gone the lowest intake level. The report says that Badwani does not even get regular electricity to lift water from the river for city water supply. So even as SSP and NHDC power stations are generating extra power, it is not being made available to such small towns. Worse days are in store, it seems. With electricity demand and rates in Feb and March being lower than in summer, it also raises the question as to how prudent it was to generate this power in winter and not in summer when demands and rates of electricity are higher.

As  Energylineindia.com reported on April 14, 2014, “in February 2014, the PLF of thermal power plants was at 68.44% against the target of 71.3% on account of weak off-take of power… reason for lower thermal PLF is higher hydro generation. Hydel plants in February 2014 reported a 7.70% higher generation than what was programmed for the month. Hydel power generation is up by a whopping 25.98% in February 2014 as compared to the corresponding period in the previous year.” This also seems to be the case for March 2014. Thus, higher hydro generation during Feb-March 2014 actually led to backing down of thermal power plants, thus the Plant Load Factor of thermal power plans was lower in these winter months when electricity demands are not at peak. However, when electricity demand will be at peak in coming summer, these projects wont have water to generate power! Who will hold the operators of these projects accountable for this questionable decisions?

Reservoir storage at all India level At all India level, Central Water Commission provides storage situation for 85 reservoirs (37 of these reservoirs have hydropower component with installed capacity over 60 MW and total live storage capacity of 111.73 BCM) in its weekly bulletins, these reservoirs have total live storage capacity of 155.05 BCM (Billion Cubic Meters). On Feb 6, 2014, these reservoirs had a healthy 88.934 BCM in live storage, amounting to 57% of live storage capacity. By April 9, 2014 (the latest CWC bulletin), the storage in these reservoirs had dwindled to 59.581 BCM, just about 38% of live storage capacity. We hope these reservoirs are not further depleted in view of ongoing elections.

Not for the first time This is not happening for the first time in India[3]. During 2004 and 2009 elections too reservoir levels were unjustifiably depleted for additional electricity generation and people suffered in following monsoon when there were deficit monsoons. While in case of Narmada dams, the responsible agencies for reservoir operation decisions are state governments, Narmada Control Authority and Union Ministry of Water Resources in case of other dams, Central Water Commission is also responsible.

This again raises the recurring issue of more transparent, accountable and participatory reservoir management, which is completely absent in India. Without such a regime, politicians are likely to use the reservoir water as per their own agendas, to the detriment of the people and economy.

Rehmat M (Manthan Adhyayan Kendra, Badwani, r9300833001@gmail.com, 09300833001)

Himanshu Thakkar (SANDRP, Delhi, ht.sandrp@gmail.com, 09968242798)

Small temple on the Rajghat Ghat submerged Sardar Sarovar Dam, In the background are Rajghat bridge and Chikhalda village Photo: Pancham Choyal, Badwani Bureau chief of Patrika

Small temple on the Rajghat Ghat submerged Sardar Sarovar Dam, In the background are Rajghat bridge and Chikhalda village Photo: Pancham Choyal, Badwani Bureau chief of Patrika

 

END NOTES:

[1]http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-04-09/news/49000001_1_excess-rainfall-monsoon-forecast-normal-rainfall

[2] Dainik Bhaskar, April 9, 2014: http://epaper.bhaskar.com/detail/?id=546908&boxid=4902654906&ch=mpcg&map=map&currentTab=tabs-1&pagedate=04/09/2014&editioncode=363&pageno=1&view=image

[3] For exmaple, in case of Bhakra, the way the reservoir level was allowed to deplet in summer of 2012 had consequences in subsequent monsoon: http://sandrp.in/dams/PR_Why_precarious_water_situation_at_Bhakra_dams_was_avoidable_July_2012.pdf

[4] http://www.business-standard.com/article/economy-policy/indias-power-conundrumspot-power-prices-crash-to-lowest-ever-dipping-below-ntpcs-average-tariff-for-the-first-time-114041000455_1.html

ARTICLE IN HINDI TRANSLATED BY REHMAT OF MANTHAN ADHYAYAN KENDRA:

ज्यादा बिजली बनाकर नर्मदा का जलस्तर घटाया

मध्यप्रदेश और गुजरात में पेयजल सुरक्षा खतरे में

सरदार सरोवर और नर्मदा सागर बाँधों के जलस्तर और उनके उपयोगी भण्डारण (प्रतिशत में) के फरवरी और मार्च 2014 के आँकड़ों के विश्लेषण से इन बाँधों का जलस्तर घटाने पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं क्योकि जाहिर तौर पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है। प्रथमदृष्टया यह आम चुनाव के मद्देनज़र ज्यादा बिजली उत्पादन के लिए किया जाना प्रतीत होता है। जलस्तर कम किए जाने से आगामी गर्मी में नर्मदा किनारे स्थित मध्यप्रदेश और गुजरात की शहरी आबादियों की जल सुरक्षा खतरे में पड़ने की संभावना है। यदि अल नीनो प्रभाव के कारण बारिश में कमी हुई तो गर्मी के बाद भी जलसंकट बना रह सकता है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए नीचे की तालिका में नर्मदा पर गुजरात और मध्यप्रदेश में बने सबसे बड़े बाँधों क्रमशः सरदार सरोवर और इंदिरा सागर के आँकड़े दिए गए हैं।

6 फरवरी से 9 अप्रैल 2014 के मध्य जलाशयों के जलस्तर में बदलाव
परियोजना का नाम विवरण 6फरवरी 13फरवरी 20फरवरी 27फरवरी 6 मार्च 13मार्च 20मार्च 27मार्च 9 अप्रैल
सरदार सरोवर जलस्तर, मीटर में 121.47 120.88 119.8 117.79 117.31 115.62 115.12 113.88 114.82
उपयोगी जल भण्डार, प्रतिशत में 95 (58) 88 (55) 76 (51) 59 (48) 53 (58) 38 (60) 33 (57) 22 (53) 31 (58)
इंदिरा सागर जलस्तर, मीटर में 255.27 254.7 254.38 254.11 253.76 253.49 253 252.5 251.39
उपयोगी जल भण्डार, प्रतिशत में 47 (48) 43 (47) 41 (47) 40 (46) 37 (41) 35 (39) 34 (35) 31 (34) 26 (28)
नोट – उपयोगी जल भण्डार के प्रतिशत वाली पक्ति में कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष के इन्हीं तारीखों के हैं। इन आँकड़ों का स्रोत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा साप्ताहिक जारी किए जाने वाले जलाशयों के स्तर संबंधी अपडेट है। आश्चर्यजनक रूप से 3 अप्रैल 2014 को जारी बुलेटिन में जलाशयों के कोई आँकड़े नहीं दिए गए हैं। इन बुलेटिनों को यहाँ देखा जा सकता है –https://docs.google.com/folderview?usp=sharing&id=0B2IHafYlWNipTm1wVXhXelV4RDg

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि सरदार सरोवर जलाशय (नर्मदा पर बने इस बाँध को गुजरात के राजनेता और सरकार गुजरात की जीवनरेखा बताते हैं) का उपयोगी जलभण्डारण 6 फरवरी से 27 मार्च 2014के मध्य 95% से घटकर मात्र 22% रह गया था जो 9 अप्रैल को हल्का सा बढ़कर 31% हुआ है। पिछले वर्ष इसी अवधि में ये आँकड़े 58 से 53% के मध्य स्थिर थे।

नर्मदा के ऊपरी क्षेत्र मध्यप्रदेश में बने इंदिरा सागर जलाशय में भी 6 फरवरी से 27 मार्च 2014 के मध्य जलभण्डारण 47% से घटाकर मात्र 27% कर दिया गया है। इस उपलब्ध जलभण्डारण को गर्मी के दिनों के लिए सुरक्षित रखने के बजाय अनावश्यक रूप से कम किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि चुनावी फायदे के लिए अधिक बिजली उत्पादन कर जल भण्डारण में कमी कर मध्यप्रदेश और गुजरात के लोगों की जल सुरक्षा को दाँव पर लगा दिया गया है।

आसन्न ग्रीष्म ऋतु और अलनीनो प्रभाव के कारण अगले मानसून में कमी[i] की आशंका के मद्देनज़र भण्डारित जल में कमी करना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि वर्तमान में जारी लोकसभा चुनाव के कारण अतिरिक्त बिजली पैदा करने हेतु जलाशयों को खाली किया जा रहा है जिससे गुजरात के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की जल सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आगामी मानसून में बारिश में कमी या देरी से नर्मदा जल पर आश्रित भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में भी जल उपलब्धता प्रभावित हो सकती हैं। हाल ही में जोरशोर से प्रारंभ की गई नर्मदा-क्षिप्रा पाईप लाईन योजना भी नर्मदा में पानी की कमी के कारण अनुपयोगी हो सकती है। यह दुःखद है कि गर्मी का मौसम शुरू होने के पहले 27 मार्च को ही सरदार सरोवर में जलभण्डारण घटाकर मात्र 22% कर दिया गया था जबकि पिछले वर्ष पूरे देश में औसत से अधिक बारिश हुई है और मानसून में सरदार सरोवर जलाशय अपने उच्चतम स्तर तक भर गया था।

गुजरात सरकार दावा करती है कि सरदार सरोवर की ऊँचाई नहीं बढ़ाए जाने के कारण उनका राज्य पीड़ित है। लेकिन सरदार सरोवर के पानी के इस कुप्रबंधन से इस दावे की हवा निकल गई है। यदि गुजरात सरकार बाँध की वर्तमान ऊँचाई पर उपलब्ध जलभण्डार का ही महत्तम उपयोग करने में ही सक्षम नहीं है तो फिर बाँध की ऊँचाई बढ़ाने का सवाल ही कहाँ उठता है?

पनबिजली उत्पादन – केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (http://cea.nic.in/monthly_gen.html) द्वारा जारी इन परियोजनाओं (औंकारेश्वर परियोजना सहित) से फरवरी-मार्च 2014 और 2013 के बिजली उत्पादन के आँकड़े निम्नानुसार है –

परियोजना/कंपनी बिजलीघर फरवरी मार्च
2014 2013 2014 2013
सरदार सरोवर परियोजना नदी तल बिजलीघर 340.96 51.74 301.61 154.89
नहर मुख बिजलीघर 48.48 17.09 44.3 47.92
योग 389.44 68.83 345.91 202.81
नर्मदा हाईड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन(एनएचडीसी) इंदिरा सागर परियोजना 230.76 120.67 242.94 223.21
औंकारेश्वर जलविद्युत परियोजना 106.23 68.08 109.18 116.75
योग 336.99 188.75 352.12 339.96
नोट-आँकड़े मिलियन यूनिट में है (एक यूनिट एक किलोवाट घण्टा के बराबर होता है)। सारे आँकड़े केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाईट से लिए गए हैं। मार्च 2014 के आँकड़े अनंतिम है लेकिन पिछले अनुभवों से स्पष्ट है कि अंतिम आँकड़ों में भी कोई खास बदलाव नहीं होता है। नर्मदा हाईड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन (http://www.nhdcindia.com/ )मध्यप्रदेश सरकार और राष्ट्रीय पनबिजली निगम का संयुक्त उपक्रम है। 

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि सरदार सरोवर और एनएचडीसी (नर्मदा हाईड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन) के पन बिजलीघरों से पिछले वर्ष के फरवरी-मार्च महीनों की अपेक्षा इस वर्ष के फरवरी-मार्च महीनों में विद्युत उत्पादन काफी अधिक था। सरदार सरोवर परियोजना से फरवरी-मार्च 2014 में 735.35 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 271.64 मिलियन यूनिट था। इस वर्ष बिजली उत्पादन में 171% की भारी वृद्धि की गई है। एनएचडीसी के बिजलीघरों से फरवरी-मार्च 2014 में 689.11 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 528.71 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया था। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा यहाँ भी 30.33% बिजली उत्पादन बढ़ाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरदार सरोवर और एनएचडीसी के बिजलीघरों से इस वर्ष फरवरी-मार्च में पानी के भण्डारण की कीमत पर बहुत ज्यादा बिजली उत्पादन बढाया गया है। सरदार सरोवर से उत्पादित बिजली का लाभ मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को क्रमशः 57,  27 और 16% के अनुपात में मिलता है।

हालांकि जलभण्डारण में इस अनुचित कमी के कारण मध्यप्रदेश और गुजरात के लोग तो आगामी गर्मी और मानसून में प्रभावित होने वाले हैं ही लेकिन कुछ तो अभी से प्रभावित हो चुके हैं।[ii] सरदार सरोवर जलाशय के स्तर में अचानक कमी कर दिए जाने से बड़वानी की जलप्रदाय व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। बिजली की कटौती के कारण वैकल्पिक व्यवस्था में भी परेशानी आ रही है। सरदार सरोवर परियोजना और एनएचडीसी द्वारा भारी मात्रा में उत्पादित बिजली का लाभ भी बड़वानी जैसे छोटे कस्बों को नहीं मिल रहा है। लगता है आगे आने वाले दिन और अधिक मुश्किलों भरे होंगें। फरवरी-मार्च महीने में बिजली की माँग और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी दरें गर्मी के दिनों के मुकाबले काफी कम होती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि खेती में बिजली की माँग अभी तक शुरू नहीं हुई है। कपास की अगेती फसल (early crop)की बुआई मई के पहले सप्ताह से शुरू होती है और पानी की उपलब्धता के आधार पर जून के पहले सप्ताह तक चलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि माँग और दरों में कमी के दौर में बिजली का भारी उत्पादन कौनसी बुद्धिमानी है?

राष्ट्रीय स्तर पर जलाशयों में भण्डारण – केन्द्रीय जल आयोग अपने साप्ताहिक बुलेटिन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर 85 जलाशयों (इनमें से 37 जलाशयों, जिनकी भण्डारण क्षमता 111.73 करोड़ घनमीटर है, में 60 मेगावाट से अधिक का पनबिजली घटक भी शामिल है।) के भण्डारण की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है जिनकी कुल भण्डरण क्षमता 155.05 करोड़ घनमीटर है। 6 मार्च 2014 को इन जलाशयों में 88.934 करोड़ घनमीटर यानी कुल भण्डारण का 57% उपलब्ध था। लेकिन 9 अप्रैल आते तक भण्डरण मात्र 59.581 करोड़ घनमीटर यानी कुल भण्डारण का 38% ही बचा था। उम्मीद है कि ये इन जलाशयों का भण्डारण अब और चुनावी फायदों के लिए घटाया नहीं जाएगा।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ – चुनावी लाभ के लिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।[iii] वर्ष 2004 और 2009 के आम चुनावों के दौरान भी अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए अनुचित तरीके से जलाशयों को खाली किया गया था और अगले मानसून में कमी के कारण लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। नर्मदा पर बने बाँधों के मामले में जलस्तर का नियमन राज्य सरकारें, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अन्य बाँधों के मामले में केन्द्रीय जल आयोग भी जिम्मेदार होता है।

अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सहभागी जलाशय प्रबंधन, जो भारत में नदारद है, का बारंबार उठने वाला सवाल यहाँ फिर उठता है। जब तक व्‍यवस्‍था में सुधार नहीं होता राजनेता जलाशयों के पानी का अपने एजेण्डे के अनुसार उपयोग करते रहेंगें और आम देशवासी और देश की अर्थव्यवस्था इसकी कीमत चुकाने को मजबूर रहेंगें।

–    रेहमत (मंथन अध्ययन केन्द्र, बड़वानी, R9300833001@gmail.com, 09300833001)

–    हिमांशु ठक्कर (दक्षिण एशियाई बाँधों, नदियों और लोगों का नेटवर्क, दिल्ली ht.sandrp@gmail.com, 09968242798)

 टिप्पणियाँ

[i]   इकॉनॉमिक टाईम्स, 9 अप्रैल 2014:  http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-04-09/news/49000001_1_excess-rainfall-monsoon-forecast-normal-rainfall

[ii]   दैनिक भास्कर, 9अप्रैल 2014: http://epaper.bhaskar.com/detail/?id=546908&boxid=4902654906&ch=mpcg&map=map&currentTab=tabs-1&pagedate=04/09/2014&editioncode=363&pageno=1&view=image

[iii] उदाहरण के लिए भाखड़ा बाँध के जलाशय का भण्डारण वर्ष 2012 की गर्मी में जिस तरह से घटाया गया उसके असर आगामी मानसून में दिखाई दिए : http://sandrp.in/dams/PR_Why_precarious_water_situation_at_Bhakra_dams_was_avoidable_July_2012.pdf

2 Comments on “Narmada dams’ levels depleted to generate more electricity: Threatening water security for Gujarat and Madhya Pradesh

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