Medigadda Kaleshwaram Project: Prompt Repetition of Old Mistakes

A lot has been happening with waters of Godawari on Maharashtra-Telangana border. Telangana has proposed a series of dams in order to harness water allocated to it by the Godawari Tribunal Award. Many of these projects are being proposed hastily without carrying out detailed studies as well as obtaining requisite clearances like environmental clearance. One such project named “Kaleshwaram Project” was recently inaugurated in first week of May by Chief Minister of Telangana K. Chandrasekhar Rao. The project is being proposed as a part of “Dr. Babasaheb Ambedkar Sujala Shravanti Project” or ‘Pranahita-Chevella Project’ as it is popularly known.

SANDRP has written extensively about the mammoth irregularities that the project harbors and has also sent a letter to Chief Minister of Maharashtra pointing out the irregular nature of the project and Maharashtra’s mum over the issue. (Please see https://sandrp.wordpress.com/2015/01/10/pranahita-chevella-project-gargantuan-project-with-gargantuan-violations/ , https://sandrp.wordpress.com/2015/04/08/pranahita-chevella-project-what-it-means-for-the-affected-people-in-maharashtra/)

Even after eight years of proposal the project has failed to obtain the requisite clearances. Central Water Commission is skeptical about its feasibility and reluctant to give clearance. Standing committee on Water Resources in its report submitted to sixteenth lok sabha in December 2015 points out that “There are serious design faults in the existing proposal.”[1] Construction of the project was started hastily even before submission of Detailed Project Report. It has been going on illegally in Telangana border for last two years without obtaining environmental clearance and forest clearance.

Kaleshwaram Project which is newly proposed as a part of Pranahita-Chevella project seems to have exact same trajectory. Sequence of events is being repeated with inauguration of the project done even before the height of the dam was finalized. CM of Telangana has said that they are ready to take up the construction immediately while the negotiations about the height can go on simultaneously.[2]

SANDRP has now written to CM of Maharashtra about Kaleshwaram Project urging to be transparent take a strong stand against irregularities. Given below is the submission SANDRP has sent to Hon. Chief Minister of Maharashtra Shri. Devendra Phadnavis.

मेडिगड्डा-कालेश्वर धरण प्रकल्प: जुन्या चुकांची पुनरावृत्ती

Medigatta Bhoomipoojan cropped

Figure 1: कालेश्वर प्रकल्पाची जाहिरात (फोटो: लोकमत)

दोन मे रोजी “कालेश्वर धरण प्रकल्प” या तेलंगणा राज्यातर्फे नव्याने प्रस्तुत महाराष्ट्र-तेलंगणा आंतरराज्यीय धरण प्रकल्पाचं भूमीपूजन झालं.[3] ’तेलंगणा राज्य आता सुजलाम सुफलाम होण्याच्या मार्गावर” अशा अर्थाच्या जाहिराती काही स्थानिक वृत्तापत्रांमधे पहिल्या पानावर झळकल्या. या धरणाच्या ठिकाणची प्रत्यक्षातली परिस्थिती बघितली आणि प्रकल्पाकडे थोडं खोलात शिरून बघितलं तर लक्षात येईल की हे स्वप्न वास्तवाशी किती विसंगत आहे.

तेलंगणातील करीमनगर जिल्ह्यातल्या आंबातीपल्ली गावात प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पातील ’मेडिगड्डा’ या मुख्य धरणासाठीची प्रस्तावित जागा महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यामधल्या सिरोंचा तालुक्यातील पोचमपल्ली या गावाला लागून आहे. धरणाचं बहुतांश बुडित क्षेत्र महाराष्ट्रात असेल. धरणाच्या संभाव्य बुडित क्षेत्रातल्या स्थानिक लोकांना भेटल्यावर या धरणाच्या कामातल्या अनेक तृटी अधोरेखित होतात. पोचमपल्ली, पेंटीपाका अशा अनेक गावांमधले गावकरी  मेडिगड्डा-कालेश्वर धरणाला विरोध करत आहेत. गोदावरी नदीच्या मुख्य प्रवाहावर १०० मी उंचीचं हे  नवीन धरण प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर करीमनगरमधील महादेवपुर तालुक्यातील अण्णाराम या ठिकाणी प्रस्तावित असलेलं १२० उंचीचं धरण आणि संदिल्ला इथे प्रस्तावित असलेलं १३० मी. उंचीचं धरण असा हा तेलंगणा राज्यातर्फे प्रस्तावित तेलंगणा व महाराष्ट्र यांचा एकत्रित आंतरराज्यीय प्रकल्प आहे.[4] गोदावरीच्या पाणी वाटपाचे मुद्दे तसेच आंतरराज्यीय धरण प्रकल्पांचे बांधकामाबाबतचे सगळे मुद्दे हाताळण्यासाठी महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्यांत करार होऊन आंतरराज्यीय मंडळाची स्थापना नुकतीच जानेवारी २०१६ मधे झाली. या करारात लेंडी आणि प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पांबरोबरच मेडिगड्डा-कालेश्वर प्रकल्पाचा उल्लेख आहे. “धरणामुळे एकूण ३,६०० एकर जमीन पाण्याखाली जाईल व महाराष्ट्रातील २५ ते २६ गावेही त्यामुळे प्रभावित होतील. पण एकही घर पाण्याखाली जाणार नाही.” असं वक्तव्य तेलंगणचे पाटबंधारेमंत्री टी. हरीश राव यांनी केलं.[5]

मात्र प्रकल्प अहवाल बनवण्याचं काम चालू आहे, त्यासाठीचं सर्वेक्षण चालू आहे याखेरीज या धरणाबद्दल कोणतीच ठोस माहिती विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यालयाकडून दिली जात नाही. गेल्या महिन्यात तिथे या धरणाबद्दल माहिती विचारली असता “अजून फक्त बोलणी चालू आहेत, सगळं अजून कागदावरच आहे. नक्की काही या घडीला सांगता यायचं नाही.” ही नेहमीची ठराविक उत्तरं मिळाली.

मेडिगड्डा धरणाची उंची आणि त्याचं बुडित क्षेत्र निश्चित करण्यासाठीचं सर्वेक्षण शेतकर्‍यांच्या विरोधाला न जुमानता नुकतंच पूर्ण केलं गेलं. डिसेंबर २०१५ मधे तेलंगणा सरकारनी एक हवाई सर्वेक्षण केलं.[6] त्यानंतर कोणतीही पूर्वकल्पना न देता गडचिरोलीतल्या सिरोंचा तालुक्यातील पेंटिपाका गावातील काही शेतकर्‍यांच्या शेतात महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या पाटबंधारे विकास अधिकार्‍यांमार्फत सर्वेक्षण सुरू झालं. शेतकर्‍यांनी त्याबाबत प्रश्न विचारल्यावर आधी तर त्यांना उडवाउडवीची उत्तरं मिळाली. हळूहळू हे सर्वेक्षण एका धरणासाठीचं आहे, ज्यात आपली जमीन, घरं सगळं बुडणार आहे याची कल्पना आल्यावर गावकर्‍यांनी विरोध करायला सुरूवात केली. जसं जसं त्यांचं आंदोलन संघटित व्हायला लागलं तशी महाराष्ट्र आणि तेलंगणा सरकारनंही दडपशाही सुरू केली. सरकार आणि जनतेतला संघर्ष हळूहळू उग्र रूप धारण करायला लागला. शेवटी सर्वेक्षण अधिकार्‍यांना पोलिस संरक्षण देऊन सर्वेक्षण पूर्ण केलं गेलं.

Medigadda site 2

Figure 2: मेडिगड्डा धरणासाठीची प्रस्तावित जागा (फोटो: सिद्धार्थ प्रभुणे)

IMG-20160409-WA0005

Figure 3: पेंटिपाका इथे बंद पाडलेलं सर्वेक्षणाचं काम जे पोलिस संरक्षणात पुन्हा सुरू करण्यात आलं (फोटो: पेंटिपाका उपसरपंच सडवली कुम्मारी यांच्याकडून)

मग? जमीन बुडणार त्याची नुकसान भरपाई मिळेलच ना? शिवाय काही हजार शेतकर्‍यांची जमीन जरी बुडत असली तरी त्यामुळे तेलंगणामधे काही लाख शेतकर्‍यांची शेती जर सिंचन मिळून फुलत असेल तर महाराष्ट्रातल्या काही हजार शेतकर्‍यांचं नुकसान झालं तर काय बिघडलं? असे प्रश्न सगळेच धरण समर्थक विचारतात. मग ते राज्य सरकार असो किंवा विकासाच्या स्वप्नावर प्रेम करणारे आणि तंत्रज्ञानावर प्रचंड श्रद्धा असणारे तुमच्या माझ्यासारखे शहरी लोक असोत.

पण प्रत्यक्षात मात्र इतके सरधोपट प्रश्न विचारण्यासारखी परिस्थितीच नाही.

साधारण गेल्या सप्टेंबरमधे (२०१५) मधे मेडिगड्डा-कालेश्वरम धरणाबद्दल बातम्या यायला लागल्या. प्राणहिता-चेवेल्ला ह्या नोव्हेंबर २०१२ मधे गाजावाजा करत उद्घाटन झालेल्या[7] प्रकल्पाचा आराखडा बदलून आता त्याचाच एक भाग म्हणून मेडिगड्डा-कालेश्वरचं धरण प्रस्तावित आहे.[8] त्यामुळे मेडिगड्डाची पार्श्वभूमी समजून घ्यायची असेल तर प्राणहिता-चेवेल्ला धरण प्रकल्प समजून घेणं अपरिहार्य आहे. त्याची पुनर्रचना करायची वेळ का आली हेही समजून घ्यायला हवं.

प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्प म्हणजे प्राणहिता या गोदावरीच्या सगळ्यात मोठ्या उपनदीवर पूर्वाश्रमीच्या अखंड आंध्र प्रदेश राज्याने ’जलयग्यम’ या भ्रष्टाचारामुळे बहुचर्चित असलेल्या कार्यक्रमाअंतर्गत प्रस्तावित केलेला “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुजला श्रवंती प्रकल्प”, जो आता तेलंगणा राज्याचा भाग आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या गोंडपिंपरी तालुक्यात शिवणी या गावाजवळ वर्धा आणि वैनगंगेचा संगम आहे. तिथुन पुढे त्यांचा एकत्रित प्रवाह प्राणहिता म्हणून ओळखला जातो जो पुढे गडचिरोली जिल्ह्यात सिरोंचा जवळ गोदावरीच्या मुख्य प्रवाहाला मिळतो. ’महाकाय’ असं वर्णन करता येईल अशा या प्रकल्पाच्या २००७ साली प्रस्तावित केलेल्या मूळ आराखड्याप्रमाणे तेलंगणातील आदिलाबाद जिल्ह्यातल्या ’तुमडीहेट्टी’ या गावाजवळ प्राणहितेवर धरण बांधून वर्षाकाठी १६०,००० दशलक्ष घन मी. ( १६० टीएमसी) पाणी प्राणहिता नदीतून उचलून ते टप्प्याटप्प्याने शेवटी तेलंगणा राज्यातील रंगारेड्डी जिल्ह्यातल्या चेवेल्ला या तालुक्याच्या ठिकाणी कृष्णा नदीवर बांधलेल्या धरणात सोडण्यात येणार होतं.[9] यापैकी १२४  टीएमसी पाण्यानी तेलंगणातील सात जिल्ह्यांमधलं १६,४०,००० एकर कृषीक्षेत्र सिंचनाखाली येणार होतं. १० टीएमसी पाणी वाटेतल्या गावांना पिण्यासाठी देण्यात येणार होतं, ३० टीएमसी पाणी हैदराबाद आणि सिकंदराबाद या शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय म्हणून देण्यात येणार होतं तर उरलेलं १६ टीएमसी पाणी औद्योगिक वापरासाठी राखीव होतं. या धरणाचं ८५% बुडित क्षेत्र महाराष्ट्रात होतं.

वाचायला जितकं सहज सोपं वाटतं तितका हा सोपा प्रकार नाही. तुमडीहेट्टी जिथुन हे पाणी उचलणार तिथली समुद्र सपाटीपासूनच्या उंची १५० मी. आहे तर चेवेल्लाची उंची ६५० मी.[10] कागदावर जरी उंचीतला फरक अर्धा किलोमीटरचा दिसत असला तरी चंद्रपूरमधले सिंचन सर्वेक्षण अधिकारी मात्र सांगतात की प्रत्यक्षात तो एक कि.मी. इतका प्रचंड आहे. म्हणजेच तुमडीहेट्टीला उचललेलं १६० टीएमसी इतकं प्रचंड पाणी विजेच्या पंपांच्या सहाय्यानी गुरुत्वाकर्षणाच्या विरुद्ध एक किलोमीटरवर चढवायला लागणार. यासाठी एकूण सहा टप्प्यांमधे एकूण १९ ठिकाणी पंप बसवण्यात येणार होते आणि हे पाणी वाहून नेण्यासाठी लागणारी एकूण कालव्यांची लांबी होती १०५५ किमी आणि शिवाय बोगद्यांची लांबी होती २०९ किमी.[11] पाणी चढवण्यासाठी वर्षाला एकूण ३४६६ मेगावॉट म्हणजेच तेलंगणात सध्या तयार होणार्‍या एकूण विजेच्या ८०% इतकी प्रचंड वीज लागणार होती.[12] बांधकामाचा खर्च ४०,००० कोटी असलेला आणि त्यानंतर तो चालवायचा वार्षिक खर्च ५०,००० कोटी असलेला प्राणहिता-चेवेल्ला हा प्रकल्प जलयग्यम मधला सगळ्यात महागडा प्रकल्प होता.[13]

एवढा महाकाय प्रकल्प प्रस्तावित करताना पुरेशी काळजी घेतली असेल असं आपण गृहीत धरतो. इतकंच काय न्यायालंयही हेच गृहीत धरतं. नर्मदा आंदोलनाच्या वेळी सरदार सरोवराच्या बाजूनी निकाल देताना न्यायालयाने हेच उधृत केलं की ज्या अर्थी सरकारनी धरण प्रकल्प बांधायचा असं ठरवलं आहे त्याअर्थी त्यांनी हा निर्णय योग्य अयोग्याची शहानिशा करून पूर्ण विचाराअंतीच घेतला असेल असा विश्वास आम्हाला वाटतो. अगदी आत्ता २०१४ मधे निम्न पैनगंगा धरणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेविरुद्ध निकाल देताना हरित लवादानंही हेच म्हंटलं.[14]

प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाचं उद्घाटन जरी २०१२ साली झालं असलं तरी प्रत्यक्षात  विविध परवाने मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रकल्पाचा विस्तृत अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर न करता २००८-०९ सालापासूनच कालव्याच्या कामांची कंत्राटं देऊन कामांना सुरुवात देखिल झाली. अहवाल २०१० साली म्हणजे काम सुरू केल्यावर तब्बल दोन वर्षांनी सादर केला गेला.[15] तर प्रकल्पासाठीचा आंतरराज्यीय करार मे २०१२ साली केला गेला.[16] चार कंत्राटदार कंपन्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे भागिदारी दाखवत स्थापन केलेल्या १५ कंपन्यांना एकूण २१,८४३ कोटी रुपयांची कालव्याची कंत्राटं दिली गेली. आत्ता पर्यन्त या प्रकल्पावर जवळपास सुमारे ८,७०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.[17] मुख्य कालव्याचं काम धरणाच्या प्रस्तावित जागेपासून ८ किमी वर तेलंगणाच्या हद्दीत गेल्या २ वर्षांपासून चालू आहे.[18]

ज्या धरणासाठीच्या कालव्यांची कंत्राटं २००८ साली दिली गेली त्या धरणाची मात्र गेल्या सहा महिन्या पूर्वीपर्यंत ना जागा निश्चित झाली होती ना उंची! मूळ प्रस्तावाप्रमाणे तुमडीहेट्टी गावाजवळ जर १५२ मी उंचीचं धरण बांधलं गेलं तर एकूण २४८५ हेक्टर जमीन बुडणार होती. त्यातलं ८५.४५% म्हणजेच २१२३.४ हेक्टर बुडित क्षेत्र महाराष्ट्रात होतं ज्यात सुमारे ९८० हेक्टरचं दाट जंगल जाणार होतं.[19] त्यात चपराळा अभयारण्याचा मोठा भाग पाण्याखाली जाणार होता. वाघ तसेच हत्ती अशा अनेक महत्वाच्या वन्यजीवांच्या स्थलांतराचे मार्ग या अभयारण्यातून जातात. असं असताना आवश्यक ते कोणतेही परवाने जसं की पर्यावरण परवाना, वन परवाना, वन्यजीव परवाना नसताना हे बांधकाम बेकायदेशीर रित्या सुरू केलं गेलं.

कॅगनी २०१२ सालच्या जलयग्यम वरच्या अहवालात या प्रकल्पाच्या गलथान कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले.[20] गोदावरी नदीवर बांधकाम चालू असलेल्या प्रकल्पांसाठीही पुरेश्या पाण्याची शाश्वती नसताना प्राणहिता चेवेल्ला सारखे अनेक प्रकल्प तेलंगणा सरकारने प्रस्तावित केले तसंच पाणी वाटपाबाबतच्या आंतरराज्यीय वाटाघाटी तडीस न नेता प्रकल्प सुरू करण्याची घाई केली अशी टिका हा अहवाल करतो. शिवाय तत्कालीन स्म्युक्त आंध्र प्रदेश राज्यात विजेच्या मागणी आणि पुरवठ्यामधे १५% चा तुटवडा असताना एवढा महाकाय प्रकल्प चालवण्यासाठी लागणारी राज्यातली एक तृतीयांश वीज कशी उपलब्ध होणार असा प्रश्नदेखील कॅगने उपस्थित केला. (सध्याच्या तेलंगणा राज्यात हीच  तूट २०% इतकी आहे)[21] त्याच अहवालात हेही दाखवून दिलं आहे की या प्रकल्पाचं लाभ-व्यय गुणोत्तर चुकीच्या पद्धतीनी काढलं गेलं. यात बांधकामाची किंमत कमी तर फायद्यांचा आर्थिक परतावा जास्त दाखवला गेला. तसंच प्रकल्पाच्या आधीचं शेतीचं उत्पादनही दर हेक्टरी कमी दाखवलं गेलं. केंद्रीय जल आयोगानी आणि नियोजन आयोगानी हे गुणोत्तर काढण्यासाठी काही नियम बनवले आहेत. दुष्काळी भागांसाठी हे गुणोत्तर १.०० पेक्षा जास्त असायला हवं व इतर भागांसाठी ते १.५ पेक्षा जास्त असायला हवं. तरच प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या फायद्याचा आहे असं म्हणता येतं. प्राणहिता चेवेल्लाचं लाभव्यय गुणोत्तर या नियमांप्रमाणे काढायला गेलं तर केवळ ०.९७ इतकं कमी येतं. तांत्रिक बाबींमुळे गेली अनेक वर्ष रखडलेल्या प्रकल्पाची आजची किंमत ११० टक्क्यांनी वाढून जवळपास ७५,००० कोटी झाली आहे.[22] त्यामुळे अर्थातच लाभ-व्यय गुणोत्तर आणखी कमी झालेलं असणार.

प्राणहिता-चेवेल्ला धरणाची उंची निश्चित व्हायला २०१५ साल उजाडलं.[23] १५२ मी उंचीच्या धरणाला महाराष्ट्र सरकार मान्यता देत नव्हतं. शेवटी १४८ मी इतकी उंची निश्चित केली गेली. धरणाची जागा बदलून मूळ जागेच्या थोडं वरच्या बाजूला वर्धा वैनगंगेच्या ऐन संगमावर प्रस्तावित केली गेली.[24] ज्या धरणाचे कालवे काढून तयार आहेत त्या धरणाच्या प्रस्तावित जागेवर जाऊन बघितलं तर आजही शुकशुकाट दिसतो. शिवाय ज्या वर्धा वैनगंगेच्या संगमावर असलेल्या शिवणी नावाच्या गावाच्या वेशीवर हे धरण बांधणार तिथल्या गावकर्‍यांना अजूनही प्रकल्पाबाबत सरकारकडून काहीही कळवलं गेलेलं नाही. “आपलं गाव बुडणार का?” हा प्रश्न गावकर्‍यांना २०१२ सालापासून भेडसावतोय. त्यांना तहसीलदार, कलेक्टर इ. सगळे फक्त हेच सांगताहेत की “घाबरू नका. अजून सगळं पेपरवरच आहे. निश्चित काही नाही. तुमचं गाव बुडणार नाही. तुमच्या केसालाही धक्का लागणार नाही ही हमी आम्ही देतो.” पण तसं कागदावर लिहून द्या म्हंटलं की उत्तर असतं “तसं लिहून वगैरे देता यायचं नाही.” जिथे दर पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यावर गावाच्या वेशीपर्यंत पाणी येतं तिथे १४८ मी उंच धरणाची भिंत बांधल्यावर पाणी येणार नाही हे सांगून कोणाला तरी पटेल का?

प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पामुळे तेलंगणा राज्यातली जी गावं बाधित होणार आहेत त्या गावांमधे पर्यावरण परवान्यासाठी आवश्यक ती जनसुनवाई झाल्याचे अहवाल आंध्र प्रदेशच्या प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध होते. त्यात जिल्हाधिकारी तसंच प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी यांनी सरसकट “या प्रकल्पाचे पर्यावरणावर काहीही दुष्परिणाम होणार नाहीत” अशी विधानं केलेली आहेत. बळजबरीने जागा बळकावल्याच्या तक्रारी तेलंगणामधील ग्रामस्थांनी केल्याच्या नोंदी देखील या अहवालात आहेत.[25] WAPCOS (Water & Power Consultancy Services) या संस्थेने या प्रकल्पाचा पर्यावरणीय अहवाल केला आहे असं या जनसुनवाईत सांगण्यात आलं. धरणाची जागा आणि उंची दोन्ही निश्चित नसताना पर्यावरणीय परिणामांचा अहवाल कसा तयार केला गेला हाच मुळात मोठा प्रश्न आहे. निकृष्ट दर्जाचे अहवाल बनवण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या WAPCOS या संस्थेच्या अनेक अहवालांची समिक्षा South Asia Network on Dams Rivers & People या आमच्या संस्थेने वेळोवेळी केलेली आहे.[26]

प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होऊन आठ वर्ष झाली तरी सुद्धा प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सरकारी मान्यता किंवा परवाने मिळवण्यात तेलंगणा सरकार अपयशी ठरले आहे. केंद्रीय जल आयोग देखील या प्रकल्पाला मान्यता द्यायला राजी नाही. “प्रथम तेलंगणा सरकारनं आम्हाला हे पटवून द्यायला हवं की हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे.” अशी भूमिका कें. जल आयोगाच्या अध्यक्षांनी घेतली आहे.[27] प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाचा अहवाल डिसेंबर २०१४ मधे केंद्रीय जल आयोगापुढे सादर केला असता आयोगाने त्याबद्दल अनेक निरिक्षणं नोदवली. या प्रस्तावावर मे २०१५ साली भारत सरकारच्या जलसंसाधन मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांनी प्रकल्प अधिकार्‍यांशी चर्चा केली. प्रकल्पाचा आराखड्यात आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत असं अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आलं. जल आयोगाने राज्य सरकारला सुधारित प्रकल्प आराखडा सादर करायला सांगितला आहे. केंद्रीय जल संसाधन खात्याच्या स्थायी समितीने सोळाव्या लोकसभेसमोर डिसेंबर २०१५ ला सादर केलेल्या अहवालात या प्रकल्पामधल्या तृटींची दखल घेतली. “सध्याच्या प्रस्तावात अनेक गंभीर तृटी आहेत.” असं हा अहवाल म्हणतो.[28]

सॅंडर्पने (SANDRP) गेल्या वर्षी प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पातल्या अनेक तृटींवर सविस्तर लिखाण केलेलं आहे. (www.sandrp.wordpress.com या वेबसाईटवर ते वाचता येऊ शकेल.)[29]

आठ वर्ष इतका खटाटोप केल्यानंतर, जवळजवळ ८,७०० कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर[30] आता पुन्हा प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाची फेररचना करण्यात येते आहे. याचं कारण असं सांगण्यात येतं आहे की प्रकल्पाचं नियोजन करताना जरी १६० टीएमसी पाणी गृहीत धरलं होतं तरीही प्रत्यक्षात मात्र तिथे गोदावरीच्या पात्रात १३० टीएमसी ते १४० टीएमसी पाणीच उपलब्ध आहे. म्हणजे प्रकल्पात नियोजित केलेलं सिंचनही तेवढं कमी होणार. म्हणून उर्वरित पाणी वापरून नियोजित सिंचन पूर्ण करता यावं म्हणून आता मेडिगड्डा, अण्णाराम आणि संदिल्ला या तीन ठिकाणी नवीन धरणांचा प्रस्ताव तयार केला जातो आहे. १०० मी उंचीच्या मेडिगड्डा धरणात १६.१७ टीएमसी पाणी, १२० मी उंचीच्या अण्णाराम धरणात ३.५२२ टीएमसी पाणी तर १३० मी उंचीच्या संदिल्ला धरणात २.१२९ टीएमसी पाणी साठावायचं प्रस्तावित आहे.[31] प्रकल्पाच्या प्रस्तावित किंमतीबद्दल संदिग्धता आहे. The Hans India मधे छापून आल्याप्रमाणे मेडिगड्डा धरणाची किंमत ६,५२५ कोटी, अण्णाराम धरणाची ३,५७६ कोटी तर संदिल्ला धरणाची ३,६९४ कोटी आहे.[32] लोकमत मधे काल १० मे रोजी छापून आल्याप्रमाणे मेडिगड्डाची प्रस्तावित किंमत ३,२५० कोटी आहे.[33] पाटबंधारे विभागाने कोणतीच ठोस माहिती उपलब्ध करून न दिल्यामुळे नाईलाजाने वृत्त[अत्रांतून समोर येणार्‍या महितीवर अवलंबून राहावं लागत आहे.

थोडक्यात काय तर कॅगनी दिलेला पाणी उपलब्धतेबद्दलचा धोक्याचा इशारा खरा ठरतो आहे.

नुकतीच महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि तेलंगणाचे जलसंपदा मंत्रा हरीश राव यांची संयुक्त बैठक होऊन धरणाची उंची १०० मी निश्चित केली गेली आहे. असा दावाही करण्यात येतो आहे की १०० मी उंची असल्यास एकही गाव बुडणार नाही.

धरणाचं बांधकाम दीड वर्षात पूर्ण करण्याचं तेलंगणाचं उद्दिष्ट आहे.[34] तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या मार्च २०१६ मधल्या वक्तव्यानुसार “मेडिगड्डा धरणाचं बांधकाम त्वरित सुरू केरायला आम्ही तयार आहोत. धरणाच्या उंची बाबत बोलणी एकीकडे सुरू ठेवता येतील.”[35] म्हणजे पुन्हा एकदा आवश्यक ते परवाने मिळवण्याआधीच, किंबहुना त्यासाठी लागणारा प्रकल्प अहवाल सविस्तर तयार होण्या आधीच, प्रकल्पाच्या तांत्रिक अंगांची पुरेशी शहानिशा न करता हादेखील प्रकल्प बांधायला घेणार. याही प्रकल्पाचा अहवाल WAPCOS ने धरणाची जागा आणि उंची निश्चित नसताना तयार देखील केला आहे. [36] त्याच्या विश्वासार्हतेची हमी कोण देणार? याहीपेक्षा गंभीर बाब अशी की या धरणाची कंत्राटं त्याच चार कंपन्यांना देण्यात येण्याची शक्यता आहे.[37] कारण हा प्रकल्प प्राणहिता चेवेल्ला प्रकल्पाचाच भाग म्हणून उभा राहणार आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या बघायला गेलं तर हा काही नवीन प्रकल्प नाही. म्हणून नवीन कंत्राटंही नाहीत!

पुरेसं पाणी उपलब्ध आहे का याची खात्री नसताना, पुरेशी वीज उपलब्ध आहे का त्याची खात्री नसताना, प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आहे का हे तपासलं नसताना, बांधकामाच्या गुणवत्तेची शाश्वती नसताना, प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास झालेला नसताना, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय्य आणि न्याय्य पद्धतीनी नुकसान भरपाई मिळाली नसताना प्रकल्प बांधायला घेतला तर त्यामुळे तेलंगणा काय किंवा महाराष्ट्र काय सुजलाम सुफलाम होणार ही अपेक्षाच फोल आहे.

प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पामधल्या ज्या चुकांमुळे, तांत्रिक तृटींमुळे, भ्रष्टाचारामुळे मुळात मेडिगड्डाचा हा प्रकल्प प्रस्तावित होतो आहे त्याच चुकांची तशीच्या तशी पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे. फरक फक्त एवढाच आहे की मेडिगड्डा इथले गावकरी पुरेसे सजग आहेत. आणि या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी संघटित देखील होत आहेत. धरणाची उंची १०३ मी असता बुडू शकणारी अशी संभावित सगळीच्या सगळी २१ गावं ’पेसा’ (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act) कायद्याअंतर्गत सुरक्षित आहेत. अशा गावांना त्यांच्या संमतीशिवाय धक्का लावण्याची सूट राज्य सरकारला नाही. कोणत्याही प्रकल्पासाठी अशा गावांमधली जमीन अधिग्रहित करायचा विचार जर राज्य सरकार करत असेल तर त्या प्रकल्पाचा पूर्ण आराखडा तसंच त्याचे नैसर्गिक संसाधनांवरचे आणि लोकांवर होणारे सर्व प्रकारचे परिणाम ग्राम सभेपुढे मांडणं बंधनकारक आहे. आणि तरी देखील सगळे नियम धाब्यावर बसवत बंदुकीच्या धाकाखाली सर्वेक्षण केलं गेलं. या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी पेंटिपाका गावाला भेट द्यायला गेले असतानाचा अनुभव आणि गेल्या वर्षी प्राणहिता-चेवेल्ला धरणाच्या ठिकाणी शिवणी गावात गेले असतानाचा अनुभव यात काहीच फरक नाही. गावकर्‍यांचे प्रश्न त्यांच्या जागी अगदी रास्त आहेत. “ग्रामपंचायतीला कोणतीही पूर्वसूचना नाही, ज्यांची घरं, शेती संभाव्य बुडित क्षेत्रात येतात त्या ग्रामस्थांना विश्वासात घेतलेलं नाही आणि परस्पर सर्वेक्षण कसं सुरू केलं?” पेंटिपाकाचे माजी सरपंच वेंकण्णा कोमेरे मला सांगत होते. मेडिगड्डा धरणाच्या विरोधात लोकांचं संघटन करणारे डॉ. मधुसूदन आरवेली सांगतात “१०३ मी उंचीसाठी सर्व्हे केल्यावर जी बुडणार्‍या २१ गावांची जी यादी काढली ती सगळी गावं पेसा कायद्याअंतर्गत मोडतात. असं असताना सुद्दा कोणत्याही प्रकारची जनमत चाचणी न घेता हुकुमशाही पद्धतीनी सामान्य शेतकर्‍याला भीती दाखवून सगळा कारभार चालला आहे. आम्ही जरा प्रश्न विचारले की आम्हाला नक्षलवादी म्हणून मोकळे!” गावकर्‍यांनी आत्ता पर्यंत तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री या सगळ्यांच्या भेटी घेतल्या, निवेदनं दिली, मोर्चेसुद्धा काढले. सगळेच तत्परतेनी आश्वासन देतात की तुमच्या गावाला आम्ही काहीही धोका पोहोचणार नाही. पण तसं स्टॅंप पेपरवर लिहून द्यायला मात्र कोणीही तयार नाही. काही दिवसांपूर्वी मेडिगड्डा धरणामुळे एकूण ३,६०० एकर जमीन पाण्याखाली जाइल व महाराष्ट्रातील २५ ते २६ गावे त्यामुळे बाधित होतील “पण एकही घर पाण्याखाली जाणार नाही.” असं वक्तव्य तेलंगणाचे पाटबंधारेमंत्री टी. हरीश राव यांनी छातीठोकपणे केलं. बुडित क्षेत्राच्या सध्याच्या आकडेवारीप्रमाणे केवळ १३८ एकर जमिन पाण्याखाली जाईल व त्यामुळे कोणतीही गावे बाधित होणार नाहीत. पण याबाबत ठोस अशी कोणतीही महिती सद्य स्थितीत उपलब्ध नाही. मुळात मुद्दा फक्त किती गावं बाधित होतील हा नाही तर एकंदर अपारदर्शक प्रक्रियेचा आहे. शिवाय प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाचं १४८ मी उंचीचं धरण आणि त्या खलोखाल कालेश्वर प्रकल्पाची १००, १२० आणि १३० मी उंचीची तीन धरणं बांधली गेली तर गोदावरी नदीवर आणि आजूबाजूच्या पर्यावरणावर त्याचे एकत्रितपणे काय आणि कसे परिणाम होतील हा महत्वाचा मुद्दा चर्चेच्या पूर्ण बाहेर राहिला आहे.

Medigadda site 1

Figure 4: प्रकल्पाबाबत चर्चा करताना ग्रामस्थ (फोटो: सिद्धार्थ प्रभुणे)

या गावकर्‍यांना जेव्हा मी भेटले तेव्हा त्यांच्याकडची परिस्थिती ऐकून सुन्न झाले. दिवसागणिक त्यांच्या विरोधाची धार तीक्ष्ण होते आहे आणि राज्य सरकारांची दडपशाही देखील. सर्वेक्षण करणार्‍या अधिकार्‍यांना गावकरी मारझोड केली मग गावकर्‍यांना अटक झाली त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले गेले. मात्र सर्वेक्षण पोलीस संरक्षणात सुरूच राहिलं आणि पूर्णही झालं. शेवटी बंदुकीचा धाक तो सामान्य माणसाला. जिथे प्रकल्प प्रस्तावित होत असतानाच इतके घोटाळे बाहेर येतात तिथे प्रकल्प ग्रस्तांना योग्य न्याय मिळेल असा विश्वास त्यांना कसा वाटणार? “काहीही झालं तरी आम्ही आमचं गाव सोडणार नाही. आम्हाला हा प्रकल्प नको, पैसाही नको आणि न्याय पण नको. आज पर्यंत कोणत्याही प्रकल्प ग्रस्तांना फायदा झालेला नाही.” आरवेली सांगतात.

या गावकर्‍यांना भेटून मी नागपूरला विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाच्या (Vidarbha Irrigation Development Corporation) ऑफिसमधे गेले तेव्हा तिथल्या मुख्य अभियंत्यांची शेवटपर्यंत भेट होऊ शकली नाही. त्यांच्या हाताखालच्या सहाय्यक अभियंत्यांना या प्रकल्पाबद्दल विचारल्यावर त्यांनी अगदी ‘professionally’ हसून सांगितलं की “अहो मॅडम अजून सगळं तर कागदावरंच आहे. काहीच निश्चित नाही. आणि शेवटी कसं आहे ना मॅडम तेलंगणा मधल्या शेतकर्‍यांच्या फायद्यासाठी आपल्या राज्याची थोडी गैरसोय होणार. त्याला इलाज नाही.”

याच धरणांविषयी माहिती घ्यायला मी गडचिरोलीच्या मुख्य वन्यजीव संवर्धकांनाही भेटले (Chief Wildlife Conservator of Forest) . त्यांना जेव्हा मी विचारलं की या दोन प्रकल्पांमुळे चपराळा आणि सिरोंचा जंगलांवर काय परिणाम होईल तेव्हा त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की आमच्याकडे असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही त्यामुळे मी यावर काही मत देऊ शकत नाही. मी जेव्हा म्हणाले की पेपरमधे महाराष्ट्र-तेलंगणा कराराविषयी इतकं भरभरून येत असताना तुम्ही म्हणता त्यावर विश्वास बसू शकत नाही त्यावरही ते हेच म्हणाले की मला अशा कोणत्याही प्रकल्पाची माहिती नाही. गेल्या वर्षी प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पासंदर्भात गडचिरोलीच्याच मुख्य वन्यजीव संवर्धकांना भेटायला गेले असताना (ज्यांची आता बदली झाली) अगदी हीच उत्तरं मिळाली होती.

देशाची कायद्याची चौकट त्यातली राज्यंच किती धाब्यावर बसवताहेत याचं हे दोन्ही प्रकल्प एक उत्तम उदाहरण आहेत. आणि सगळ्यात त्रासदायक आहे ती महाराष्ट्र सरकारची तटस्थ भूमिका. प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाच्या तेलंगणाच्या हद्दीतील अवैध कालव्यांबाबत २००८ पासून कल्पना असूनही त्यावर महाराष्ट्र सरकारनी काहीही कारवाई केली नाही. आणि आता मेडिगड्डा-कालेश्वर धरणाबाबत हेच घडतंय. कदाचित याही धरणांच्या कालव्यांचं बांधकाम घाईनी, आवश्यक ते परवाने न मिळवता, पुरेसा तांत्रिक अभ्यास न करता सुरू करण्यात येईल. कालवे काढून पूर्ण होतील तरी धरणाची उंचीच ठरत नसेल. आणि मग काही हजार कोटी खर्च झाले की ते वाया जाऊ नाही म्हणून केंद्र सरकार आणखी पैसे ओतायला तयार होईल. ज्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जुलै २०१५ ला विधानसभेत जाहीरपणे कबूल केलं की “आपण पाण्याची उपलब्धता आणि व्यवहार्यता यांचा विचार न करता सगळीकडे मोठाली धरणं बांधून ठेवली आहेत.” आणि “मोठी धरणं हा भविष्यातला रस्ता असू शकत नाही.”[38] त्याच मुख्यमंत्र्यांनी चार मे ला उमा भारतींकडून महाराष्ट्रातले रखडलेले धरण प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्यासाठी ३०,७८८ कोटी मंजूर करून घेतले. ४,०९८ कोटी विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी, ३,०९० मराठवाड्यासाठी तर तब्बल ८००० कोटी हे सिंचन घोटाळ्यामधे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या गोसिखुर्द प्रकल्पामधे ओतले जाणार. पण हे सगळे पैसे अशा अडामधुडुम पद्धतीनीच जर वापरण्यात येणार असले तर त्यातून फायदे मिळण्याची अपेक्षा अवास्तव आहे. शिवाय पर्यावरण परवाना, वन परवाना या सारख्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता रेटल्या जाणार्‍या प्रकल्पांना महाराष्ट्र सरकार जर पाठिंबा देत असेल तर ते अत्यंत चूक आहे. असाच पायंडा जर पडत राहिला तर नद्यांच्या तसेच प्रकल्प ग्रस्तांच्या दृष्टीने ते अत्यंत घातक आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या दशकात ७०,००० कोटी खर्च करूनही सिंचनात ०.५% इतकी नगण्य वाढ का झाली याच्या मुळाशी अशाच पद्धतींनी राबवले गेलेले अनेक प्रकल्प आहेत. कॅगनी त्यांच्या २०१४ च्या महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या अहवालात याबाबतचे अनेक मुद्दे पुढे आणले.[39] त्यामुळे आज धरण बांधणं चूक की बरोबर हा प्रश्नच नाहीये. प्रश्न आहे की बांधली जाणारी धरणं तरी कायद्याच्या चौकटीत बसतात का? दुर्दैवानी उत्तर ’नाही’ हेच आहे.

-अमृता प्रधान (South Asia Network on Dams Rivers & People)

टीपहा लेख लिहिताना डॉ. मधुसूदन आरवेली, पेंटिपाका गावाचे उप सरपंच श्री सडवली कुम्मारी, पेंटिपाकाचे माजी सरपंच वेंकण्णा कोमेरे व इतर ग्रामस्थ तसेच आलापल्लीचे रेंज फोरेस्ट ऑफिसर श्री योगेश शेरेकर, नागपूरचे श्री सिद्धार्थ प्रभुणे, श्री सजल कुळकर्णी व श्री नंदा खरे यांनी अनेक प्रकारे मदत व सहकार्य केले आहे. त्या सर्वांचे आभार.

[1] http://164.100.47.134/lsscommittee/Water%20Resources/16_Water_Resources_6.pdf

[2] http://www.thehindu.com/news/national/telangana-maharashtra-cms-ink-pact-on-godavari-water-projects/article8327039.ece

[3] http://epaper.lokmat.com/epapermain.aspx?queryed=9&eddate=05/02/2016

[4] http://59.180.242.253:83/DocumentUploadRoot/DocumentId_4983/News_Clippings_31.03.2016.pdf

[5] http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=1&newsid=12370889

[6] http://www.newindianexpress.com/states/telangana/Officials-Conduct-Aerial-Survey-of-Medigadda-Barrage-Site/2015/12/31/article3204534.ece

[7] http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/400kv-substation-opening-on-nov-28/article1380441.ece

[8] http://www.newindianexpress.com/states/telangana/Main-Barrage-on-Pranahita-at-Medigadda-Says-Government-Advisor/2015/05/19/article2821934.ece

[9] Minutes of the 27th EAC meeting dated June 15-16, 2009

[10] Environmental Public Hearing Minutes of Adilabad District

[11] Minutes of the 27th EAC meeting dated June 15-16, 2009.

[12] http://tsgenco.cgg.gov.in/Documents/notification.pdf

[13] EPH  Minutes of Adilabad District

[14]http://awsassets.wwfindia.org/downloads/lower_painganga_dharan_virodhi_sangharsha_samithi_anr__vs_state_of_maharashtra.pdf

[15]http://www.saiindia.gov.in/sites/default/files/audit_report_files/Andhra_Pradesh_jalayagnam_report_2_2012.pdf

[16] महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यांमधे जानेवारी २०१६ मधे झालेल्या करारात म्हटल्या अनुसार

[17] http://www.newindianexpress.com/states/telangana/Main-Barrage-on-Pranahita-at-Medigadda-Says-Government-Advisor/2015/05/19/article2821934.ece

[18] चंद्रपूर सिंचन विभागाकडून मिळवलेल्या कागदपत्रांअनुसार

[19]http://www.saiindia.gov.in/sites/default/files/audit_report_files/Andhra_Pradesh_jalayagnam_report_2_2012.pdf

[20]http://www.saiindia.gov.in/sites/default/files/audit_report_files/Andhra_Pradesh_jalayagnam_report_2_2012.pdf

[21] http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-08-03/news/65165780_1_erstwhile-combined-state-power-utilities-power-purchase-agreements

[22] http://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/140216/pranahita-cost-up-by-110-says-congress-legislature-party.html

[23] http://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/end-in-sight-for-pranahitachevella-issue/article8012300.ece

[24] https://sandrp.wordpress.com/2015/04/08/pranahita-chevella-project-what-it-means-for-the-affected-people-in-maharashtra/#_ednref2

[25] https://sandrp.wordpress.com/2015/01/10/pranahita-chevella-project-gargantuan-project-with-gargantuan-violations/#_edn4

[26] https://sandrp.wordpress.com/?s=WAPCOS

[27] http://www.thehansindia.com/posts/index/2015-02-21/Pranahita-nod-not-likely-anytime-soon-132790

[28] http://164.100.47.134/lsscommittee/Water%20Resources/16_Water_Resources_6.pdf

[29] https://sandrp.wordpress.com/2015/01/10/pranahita-chevella-project-gargantuan-project-with-gargantuan-violations/#_edn4

https://sandrp.wordpress.com/2015/04/08/pranahita-chevella-project-what-it-means-for-the-affected-people-in-maharashtra/

[30] http://www.newindianexpress.com/states/telangana/Main-Barrage-on-Pranahita-at-Medigadda-Says-Government-Advisor/2015/05/19/article2821934.ece

[31] http://www.newindianexpress.com/states/telangana/Detailed-Project-Report-of-Kaleswaram-Lift-Irrigation-Ready/2015/12/05/article3162004.ece

[32] http://www.thehansindia.com/posts/index/Hans/2016-01-23/Kaleshwaram-project-work-to-begin-soon/201902

[33] http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=1&newsid=12370889

[34] पेंटिपाकाचे उपसरपंच सडवली कुम्मारी यांनी सांगितल्या अनुसार

[35] http://www.thehindu.com/news/national/telangana-maharashtra-cms-ink-pact-on-godavari-water-projects/article8327039.ece

[36] http://www.newindianexpress.com/states/telangana/Detailed-Project-Report-of-Kaleswaram-Lift-Irrigation-Ready/2015/12/05/article3162004.ece

[37] http://www.newindianexpress.com/states/telangana/Detailed-Project-Report-of-Kaleswaram-Lift-Irrigation-Ready/2015/12/05/article3162004.ece

[38] https://sandrp.wordpress.com/2015/07/26/we-pushed-large-dams-not-irrigation-cm-fadnavis-assembly-speech/

[39] http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/CAG%20Irrigation%20Maharashtra.pdf

One Comment on “Medigadda Kaleshwaram Project: Prompt Repetition of Old Mistakes

  1. Would be pleased by posting English / Telugu translation since the essay is too long and may have valid reasons.

    Maharashtra need not have major dispute as they are using more than 300 tmcft permitted water for new uses from Pranhita (includes Penganga, Wardha and Wainganga basins) and Indravati sub basins by the Godavari water tribunal. Already Maharashtra is using two times more than permitted water (102 tmcft) from the Godavari catchment area located downstream of Paithan, Siddeshwar & Nizamsagar dams and upstream of Sriramsagar dam. Sriramsagar and Nizamsagar reservoir in Telangana is facing water shortage in 3 out of 4 years duration when rainfall is below 120%. Kaleswaram lift and Pranhita Chevella lift projects are being constructed (with enormous initial and annual operation costs) to overcome the water shortage in Nizamsagar and Sriramsagar reservoirs due to excessive water use by Karnataka and Maharashtra beyond the permitted quantity in tribunal agreements . Refer https://en.wikipedia.org/wiki/Godavari_Water_Disputes_Tribunal and Pranahita Chevella lift irrigation scheme for more clarity.

    Still Maharashtra opposes these Telangana projects vehemently on silly pretexts saying few thousand hectares of land is getting submerged in that state. GoI does not bother to implement the water tribunal awards strictly such that the upstream states do not use excessive water.

    What could Maharashtra and GoI do if Telangana constructs a dam in its territory across the main Godavari river ( near 18*50’50” N & 77*56’59” E) with full reservoir level of 356 m msl whose back waters would spread beyond the Vishnupuri barrage and submerge Nanded city partly when the valid agreements are violated fully and GoI is not able/bothers to enforce them even after directed by the Supreme Court causing enormous loss to another state? The cost of this dam would be less than Rs 5,000 crores along with its long earth dam to avoid any land submergence in Telangana state compared to Rs 1,00,000 crores on Kaleswaram lift and Pranhita Chevella lift projects.

    It is the moral duty of brother state Maharashtra to permit its area submergence liberally for the Pranhita Chevella barrage (with 15 to 10 tmcft pond storage) of Telangana. It is the duty of GoI to implement the valid agreements lest it would face severe crisis in future.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: